(यु.सि.) नई दिल्ली। राशन वितरण में लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। भरतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी व दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने गुरूवार को दिल्ली सरकार पर राशन वितरण में लापरवाही को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को मीडिया के समक्ष रखा।
मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में ई-कूपन धारकों को राशन नहीं दिया जा रहा है। राशन वितरण को लेकर हो रही लापरवाही से तो यही जाहिर हो रहा है कि दिल्ली सरकार की नीयत में खोट है। लापरवाही को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कई बार निर्देशित किए जाने पर भी दिल्ली सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और लगातार उनके निर्देशों की अवमानना करते रहे। लॉकडाउन को 2 महीने होने जा रहे हैं लेकिन दिल्ली में आज भी हजारों लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, यहां तक कि उन लोगों को भी राशन नहीं मिल रहा है जिनके पास ई-कूपन है। पहले ई-कूपन फर्जी दे दिया और बाद में उसे कैंसिल कर दिया। यही कारण लोगों को राशन के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्होंने राशन के बिना दिल्ली से पलायन करने पर मजबूर हो गए।
उन्होंने कहा कि लोगों ने कई दिनों तक राशन दुकान के चक्कर काटे लेकिन राशन न मिलने पर उन्होंने कोर्ट की मदद ली और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यह साफ किया कि राशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के 27 अप्रैल और 6 मई के आदेशों के अनुसार दिल्ली के सभी गरीब व जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने का जो उद्देश्य था, वह दिल्ली सरकार ने पूरा नहीं किया है। एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट की अलग-अलग पेंशन 18 मई और 20 मई को राशन वितरण में हो रही लापरवाही को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली भाजपा ने हमेशा दिल्ली सरकार के राशन वितरण प्रणाली की असफलता को दिल्ली के लोगों के सामने रखा और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अब दिल्ली सरकार को उसके राशन वितरण प्रणाली में हो रही लापरवाही को लेकर लताड़ लगाई है।
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दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के 72 लाख लोगों के लिए 8 किलो गेंहू, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति मुफ्त में उपलब्ध करा रही है, दिल्ली सरकार की बस यह जिम्मेदारी थी कि उस राशन को गरीब व जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं जिसमें वह विफल रही। श्री बिधूड़ी ने कहा कि 15-20 दिन लगातार राशन वितरण केंद्रों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें राशन नहीं मिला। दिल्ली के राशन वितरण प्रणाली के ढुलमुल रवैए को लेकर जो बाद दिल्ली भाजपा कह रही थी उसपर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उस पर सहमति जताई है। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रत्येक माह दिल्ली सरकार को राशन मुहैया कराया जाता है लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार यह प्रचार कर रहे हैं कि वह दिल्ली के 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं जो कि सरासर झूठ है।
