(यु.सि.) नई दिल्ली। दिल्ली में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और नागरिकता संशोधन कानून (एनआरसी) लागू नही होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित की। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने अपने सभी विधायकों के सहमति से शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान प्रस्ताव को पारित किया।
प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम, राखी बिरला, दिलीप पाण्डे, गौरव चड्डा और आतिशी मार्लेना ने बारी-बारी से अपने पक्ष रखें।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह पहले सीएए फिर एनपीआर और एनआरसी लागू करेंगे, और इस बात की पुष्टि राष्ट्रपति ने भी किया है। केजरीवाल ने सवाल किया कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। मेरे माता-पिता पत्नी और मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नही है तो क्या हमें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा? उन्होंने कहा कि 70 लोगों के विधानसभा में 61 लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है।
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