लखनऊ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए एनडीए सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत बिल को मंजूरी मिलने पर अपना दल (एस) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मंगलवार को लखनऊ के गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित प्रांतीय मासिक बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में प्रस्ताव पास किया गया। इस मौके पर पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी मंत्रालय के गठन और यूपीएससी की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (आल इंडिया ज्यूडिशियल सर्विसेज) के गठन की मांग कीं। साथ ही इलाहाबाद स्थित बामरौली हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉ.सोनेलाल पटेल के नाम पर रखने की मांग की गई।
श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल व बुंदेलखण्ड के विकास के लिए पिछले महीने लगभग 30 हजार करोड़ रुपए की शुरू की गई परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र कहे जाने वाले पूर्वांचल और बुंदेलखण्ड का चहुंमुखी विकास होगा। साथ ही पिछले महीने एनडीए सरकार द्वारा खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाए जाने पर भी प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट कीं।
