यु.सि.,नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला अब शौचालय घोटाले में फसते नजर आ रहे है। प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक ज्ञापन सौंपा है।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा जन सुविधा कॉम्पलेक्सों के ऑपरेशन, मैनेजमेंट और मैंटेनेंस से जुड़े टेंडर प्रक्रिया में डूसीब उपाध्यक्ष, शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया के संरक्षण और मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार, अनियमितताओं व नियमों के उलंघन के संबध में शिकायत दर्ज कराई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चै0 अनिल कुमार ने बताया कि उपराज्यपाल आश्वासन दिया कि शिकायत पर ध्यान दिया जायेगा और जांच में पाये गए दोषियों पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि डूसीब ने परंपरागत रुप से ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाईट से टेंडर को बदलकर जीइएम डपोर्टल से ऐसी कम्पनी को 559 जन सुविधा कॉम्पलेक्स की 18620 शौचालयों के लिए 118.80 करोड़ का टेंडर देने के लिए आवेदक बनाया गया जो कम्पनी बोर्ड ने प्रतिबंधित किया हुआ था, जबकि इससे पहले छोटे-छोटे टेंडर करके कई कम्पनियों को दिए जाते थे।
उन्होंने बताया कि जब मनीष सिसोदिया ने खुद खराब प्रदर्शन के कारण 27 जनवरी 2022 को M/S Sainath Sales & Services Pvt-Limited को 2 सालों के लिए प्रतिबंधित किया, हाई कोर्ट से भी उन्हें 08-06-2022 के आदेशानुसार प्रदर्शन को लेकर कोई क्लीन चिट नहीं मिली, इसके बावजूद टेक्निकल बिड के स्टेज पर उनके टेंडर को खारिज क्यों नहीं किया गया।
